अर्थशास्त्र सांभाळू शकत नाही , ते सरकार पर्यावरण काय सांभाळणार ? - हायकोर्ट
मुंबई , दि ३ - सरकारकडे पुरेशी सामुग्री असतानाही देशाचे अर्थ शास्त्र सांभाळता येत नाही , ते सरकार पर्यावरण शास्त्र काय सांभाळणार ? या शब्दात हायकोर्टाने आरेतील मेट्रो कारशेडवरून सरकारवर पुन्हा एकदा ताशेरे ओढले आहेत .
या संदर्भात याचिकाकर्त्यांनीही सरकारवर घणाघाती आरोप केले .
आगामी निवडणुकांची आचारसंहिता लागेल म्हणून सरकारने घाई - घाईत या वृक्ष तोडीचा निर्णय घेतल्याचा आरोप करीत या सरकारला वृक्षसंर्वर्धन करायचेच नाही . कारण त्यात बरीच मेहनत असते , या पेक्षा वृक्ष तोडणे सोपे आहे .तसेच मेट्रो कारशेड साठी जागेची आखणीच पूर्ण झालेली नाही , मग त्यासाठी वृक्ष तोड कशी ठरविली , असा सवालही याचिकाकर्त्यांच्यावतीने करण्यात आला आहे .
अरे कॉलनीत एम . एम .आर . डी . ए मार्फत मेट्रो ३ साठी कारशेड बांधण्यात येणार असून , त्यासाठी आरेतील २६४६ झाडांची कत्तल करण्यात येणार आहे .
प्रचंड प्रमाणात होणार्या या वृक्षतोडीला विरोध करीत मुंबई उच्च न्यायालयात विविध याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत .
पर्यावरणवादी झोरू भटेंना आणि वंशक्तीची या सामाजिक संस्थेने दाखल केलेल्या याचिकांवर मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नांद्राजोग आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरु आहे .
सोमवारी सुनावणीवेळी याचिकाकर्त्यांनी युक्तिवाद करताना कोर्टाला सांगितले कि ज्या भागात मेट्रोचे हे कारशेड उभारण्यात येणार आहे ,
त्या ३३ हेक्टर जागेवर नॅशनल पार्कच्या जंगलात जे पाण्याचे स्रोत आहेत , तेथील अतिरिक्त पाणी वाहून येथे जमा होते .
त्यामुळे या ठिकाणी कोणतेही बांधकाम केल्यास भविष्यात तेथे पूर परिस्तिथी उद्भवेल ..
मुंबई महापालिकेचे स्थाही समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी या प्रकरणी याचिका दाखल केली असून ,
आरेतील मेट्रो कारशेडला विरोध केला आहे , याचिकर्त्याच्या वतीने बाजू मांडताना खंडपीठाला सांगण्यात आले कि ,
मेट्रो प्रकल्पाला विरोध नसून हजारो झाडांच्या कत्तली ला आमचा विरोध आहे ..
येथील झाडांच्या कत्तली मुळे पर्यावरणाचे नुकसान तर होणारच आहे ,
पण आदिवासींच्या उत्पन्नावरही त्याचा परिणाम होणार आहे .
Subscription & Newsletter
Subscribe for New Post Notifications
No comments